काइट्रियोना पाल्मर, आइएफसी सञ्चार
तिब्बतमा अवस्थित पहाडको टाकुरामा स्रोत रहेको त्रिशुली नदीले हिमालयका भिराला उपत्यका हुँदै चर्को गर्जन र ठूलो स्वरूप ग्रहण गर्दै नेपाल प्रवेश गर्दा आफ्नो शक्तिलाई थप एकत्रित गर्छ।
छ हजारभन्दा बढी नदीनाला रहेको नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ। यद्यपि ऊर्जाको अभाव भने चरम अवस्थामा छ। नेपालले विद्युत् तथा खनिज ऊर्जा दुवै छिमेकी देशहरूबाट आयात गर्छ। ग्रामीण भेगमा धेरै परिवारहरू उज्यालोका लागि मट्टितेलबाट बल्ने बत्तीमा र खाना पकाउन दाउरामा निर्भर हुने गरेका छन्। दुई तिहाइ नेपाली व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू भरपर्दो हुन नसकेको विद्युत् आपूर्तिलाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गर्छन्।
अब त्रिशुली नदीको जलशक्तिलाई २१६ मेगावाट क्षमताको नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न उपयोग गरिनेछ जसले नेपालको घरेलु ऊर्जा उत्पादन हाल रहेको क्षमताको एक तिहाइले बढाउनेछ र नेपालको बढ्दो विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सघाउनेछ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् माथिल्लो त्रिशुली १ परियोजनाले नयाँ र पुरना गरेर करीब ९० लाख (सन् २०१७ को विद्युत् खपतको तहसम्बन्धी आँकडामा आधारित) मानिसलाई ऊर्जा उपलब्ध गराउनेछ र नेपालमा यसपछि निर्माण हुने जलविद्युत् परियोजनाका लागि नयाँ वातावरणीय तथा सामाजिक मानकहरू तय गर्नेछ ।
माथिल्लो त्रिशुली १ नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको एउटा परियोजना हो। आइएफसीले नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दाताहरू समेटिएको ४५३ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानी प्याकेजको नेतृत्व प्रदान गरेको थियो। यो परियोजनाले विश्व ब्याङ्क समूहका विभिन्न वित्तीय संयन्त्रहरूलाई ऋण वहन गर्न लगाएको छ। यसले आइएफसी र मल्टिलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेण्टी एजेन्सीलाई चुनौतीपूर्ण बजारमा पहुँच पुर्याउन सघाउने संयन्त्र आइडीए प्राइभेट सेक्टर विन्डोमार्फत् १०० मिलियन डलरभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्यो। मल्टिलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेण्टी एजेन्सीले प्रायोजकहरूको राजनीतिक जोखिम वहन गर्ने ग्यारेण्टीका लागि १४५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ। यो परियोजना जलवायु कार्यक्रमका लागि फिनल्याण्डको- आइएफसी ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रोग्राम र क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्डबाट पनि सघाइएको छ। यो परियोजनाको वातावरणीय र सामाजिक परामर्शसम्बन्धी कार्यक्रमहरू भने अस्ट्रेलिया, जापान र नर्वे सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिएका छन्। एशियाली विकास ब्याङ्कको लगानीलाई क्यानाडा सरकारबाट पनि सघाइएको छ।
आइएफसीको संलग्नता हुनुभन्दा पहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खासगरी वैदेशिक स्रोतहरूबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूका लागि आवश्यक उल्लेख्य लगानी आकर्षित गर्न सकेको थिएन। आइएफसीको संलग्नतापछि पनि यसमा सुधार ल्याउन चुनौतीपूर्ण छ।
छुटहरू प्राप्त गर्न, ऊर्जा विक्रीको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन, जग्गा प्राप्ति गर्न, नदीको बहाव र त्यसले जलाधार क्षेत्रको पर्यावरण चक्रमा पार्ने समग्र प्रभावको मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउन, स्थानीय आदिवासी समुदायहरूसँग परामर्श गर्न, जलाशयसम्म पुग्ने ११ किलोमिटर सडकको निर्माणको आधा काम सम्पन्न गर्न र अन्त्यमा लगानी जुटाउन सात वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ। यी सबै कामपछि जलाशयको निर्माण सन् २०२० सम्ममा शुरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“यो लक्ष्य सम्पन्न भइसकेको परियोजनाको कथा होइन,” यो परियोजनाका एक लगानी अधिकृत लोपा शाह भन्छन्। “यो त बरु काम चालु रहेको छ भन्ने हो।”
यद्यपि नेपाल जल तथा ऊर्जा विकास कम्पनी, माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् परियोजनाको आधाभन्दा बढी स्वामित्व भएको कोरियाली लगानीकर्ताहरूको समूह र आइएफसी यो परियोजना र प्रभावित समुदायप्रति प्रतिबद्ध रहे। उनीहरूले तत्कालै मानवीय सहयोग र अन्य अत्यावश्यकीय उद्धारका लागि तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू र विद्यालयजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम सङ्कलन गरे। यी प्रयासहरू यो परियोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित मानिसहरूको विश्वास जित्न र परियोजनालाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्। उदाहरणका लागि हिमाली क्षेत्रमा बस्ने एउटा मुख्य आदिवासी जनजाति तामाङ समुदायबाट सहमति जुटाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
सामुदायिक विकासको प्रवर्द्धन
वास्तवमा माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् परियोजना प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी समुदायसँग सहमति प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नेपालकै पहिलो परियोजना हो। आइएफसीले यो परियोजनाका लागि कोरियाली लगानीकर्ताहरूलाई आदिवासी तथा प्रभावित समुदायसँग सरोकारवालाको सहभागिता अभ्यासहरू सुधार्न सहयोग गर्यो। सरकारबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् आइएफसीले आदिवासी जनजातिको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गर्ने एफपीआइसी भनिने स्वतन्त्र, पूर्व एवम् सूचित स्वीकृति लिने प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरू र आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई छ महिना लामो प्रक्रियामा संलग्न गरायो।
प्रभावित गाउँहरूका करिब एक हजार महिला तथा पुरुष प्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गराइ यो सघन परामर्श सम्पन्न गरिएको थियो। त्यसपछि प्रभावित समुदायबीच सामुदायिक विकासलाई बढावा दिन तथा वातावरण, स्थानीय संस्कृति र परम्परा जोगाउन तथा संरक्षण गर्नका निम्ति आदिवासी समुदाय लक्षित एउटा योजना तयार गरिएको थियो।
“एफपीआइसी प्रकियाले हामीलाई पूर्ण रूपमा लगानी गरिएको आदिवासी लक्षित विकाय योजना बनाउन सफलता दिलाएको छ।,” दशवटा प्रभावित गाउँका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गरेको समूह आइपीपी बोर्डका अध्यक्ष मनबहादुर तामाङ भन्छन्। “हामी आइएफसीले हामीसँग निरन्तर काम गरोस् र कम्पनीले लगानी र अन्य सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्वहरू पूरा गरेको सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ।”
यो परियोजना अन्तर्गत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताले प्रभावित समुदायहरूलाई माथिल्लो त्रिशुली १ का शेयरधनी हुने अवसर प्रदान गर्ने लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी संयन्त्रलाई पनि समेटेको छ। शेयरको विकल्पसँगै माथिल्लो त्रिशुली १ परियोजना रहेको रसुवा जिल्लाका स्थानीय समुदायहरूलाई नया सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू लगायतका बृहत् लाभ दिने पूर्वाधार परियोजना पनि अघि बढाइनेछ।
वातावरणीय मापदण्डहरूको पालना
भिरालो तट रहेको त्रिशुली नदी जलचरहरूको ठूलो वासस्थान हो। त्यहाँ लोपोन्मुख गोल्डेन महासीर र हिमालय तथा त्यहाँ भन्दा तल्लो भूभागमा डुलिरहेने आगन्तुक प्रजातिको नेपाली स्नो ट्राउट माछा पाइन्छ।
आइएफसीको परामर्श टोलीले नदीको बहाव कायमै राखी जलविद्युत्को विकास र स्वस्थ जलचर प्राणीको जीवनलाई कसरी सर्वोत्तम रूपमा सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा बुझ्न समग्र त्रिशुली नदी बेसिनको पूरै प्रभाव अध्ययन गरेको थियो। यसले यो परियोजनालाई मात्र सहयोग नगरी त्रिशुली कोरिडरमा निर्माणाधीन अन्य दशौँ परियोजनाहरूलाई पनि सहयोग गरेको छ।
इडीएनए नामक नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै विदेशी विज्ञ र नेपाली वैज्ञानिकहरूसँग मिलेर काम गरी आइएफसीका विज्ञहरूले संरक्षणका लागि माछाहरूको पहिचान गर्न अनुवंशिक विवरण सङ्कलन गरेका थिए। यसका अतिरिक्त आइएफसीका वातावरण विज्ञहरूले स्नो ट्राउट र अन्य माछालाई बाँध पार गर्न र तिनीहरूको बसाइँसराइलाई निरन्तरता दिन अत्यन्त आधुनिक खालको फिस ल्याडरको डिजाइन बनाउन पनि सघाए।
‘हामी नेपाललाई ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य गर्न र देशमा समृद्धि ल्याउने लक्ष्यलाई बल प्रदान गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ नेपाल जल तथा ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सेक यीले भने। ‘माथिल्लो त्रिशुली १ परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा यसले नेपाल थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्न तयार रहेको देखाउने मात्र छैन, यसले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि नयाँ सामाजिक तथा वातावरणीय मानकहरू पनि तय गर्नेछ।
यो परियोजना सन् २०२४ सम्ममा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि यो कम्पनीले ३० वर्षे खरिद सम्झौता अन्तर्गत माथिल्लो त्रिशुली १ बाट उत्पादित बिजुली नेपालको राष्ट्रिय सार्वजनिक ऊर्जा कम्पनीलाई विक्री गर्नेछ।
संवादमा जोडिनुहोस्: #IFCmarkets
प्रकाशित: नोभेम्बर २०१९